यूपी पंचायत चुनाव के लिए फाइनल वोटर लिस्ट जारी, हर वोटर को मिला 9 अंकों का यूनिक पहचान नंबर
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उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी में एक अहम कदम आगे बढ़ाते हुए बुधवार को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी. सूची का प्रकाशन सभी जिलों में जिला स्तर पर कर दिया गया है. दावे-आपत्तियों के निस्तारण के बाद तैयार की गई इस सूची में हर मतदाता को 9 अंकों का नया स्टेट वोटर नंबर भी आवंटित किया गया है, जो पहचान प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी व व्यवस्थित बनाएगा.
प्रदेश में अब पंचायत चुनाव के लिए 12 करोड़ 58 लाख 51 हजार 570 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे. मतदाता सूची के पुनरीक्षण से पहले 12 करोड़ 29 लाख 50 हजार 52 मतदाता थे, मतदाताओं की संख्या में 29 लाख 1 हजार 518 का इजाफा हुआ है. मतदाता सूची पुनरीक्षण में 2 करोड़ 32 लाख 24 हजार 805 नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं. वहीं एक से अधिक जगह नाम शामिल होने, पता बदलने, मतदाता की मृत्यु होने सहित अन्य कारणों से कुल 2 करोड़ 3 लाख 23 हजार 287 मतदाताओं के नाम काटे गए है.
23 दिसंबर 2025 को जारी हुई थी प्रोविजनल वोटर लिस्ट
आयोग ने 23 दिसंबर 2025 को प्रोविजनल वोटर लिस्ट जारी की थी, जिसमें कुल 12.69 करोड़ मतदाता दर्ज थे. पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान करीब 1.41 करोड़ नाम सूची से हटाए गए, जबकि 40.19 लाख नए मतदाताओं को शामिल किया गया. इस तरह अंतिम सूची में कुल मतदाताओं की संख्या में बदलाव आया है. सूची का प्रकाशन जिलाधिकारियों के माध्यम से किया गया है. राज्य निर्वाचन आयोग अब सभी जिलों से प्राप्त आंकड़ों का संकलन कर समग्र रिपोर्ट तैयार करेगा.
अंतिम मतदाता सूची जारी होने के साथ ही पंचायत चुनाव की अधिसूचना और पूरे चुनाव कार्यक्रम को लेकर गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है. हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त की थी और आयोग से संभावित चुनाव तिथियों की जानकारी मांगी थी. आयोग को अंतिम सूची तैयार करने में कुल 169 दिन लगे. सूची जारी होने के तुरंत बाद कुछ जिलों में तकनीकी कारणों से इसे डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही थी, जिसके समाधान के लिए आयोग की टीम लगातार काम कर रही है.
नया स्टेट वोटर नंबर क्यों महत्वपूर्ण
9 अंकों वाले इस नए विशिष्ट नंबर से मतदाता पहचान आसान होगी. डुप्लिकेट वोटिंग की आशंका कम होगी. चुनावी प्रक्रिया को डिजिटल रूप से और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी. ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर होने वाले चुनाव में यह व्यवस्था मतदान प्रबंधन को बेहतर बनाएगी.
