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कैश कांड पर जस्टिस यशवंत वर्मा ने लोकसभा को लिखी चिट्ठी, कहा- ‘मैं निर्दोष, आरोप निराधार’

इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा ने लोकसभा के महासचिव को अपना इस्तीफा भेजा है. इसके साथ ही, उन्होंने अपने लोकसभा महासचिव को लिखे पत्र में कहा कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश पद से मेरा हटाया जाना अब निष्प्रभावी हो जाएगा और इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं होगा. उन्होंने कहा कि मेरे इस्तीफा देने के बाद मुझे पद से हटाने के लिए शुरू की गई कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं रह जाता और इसे आगे जारी नहीं रखा जा सकता है.

उन्होंने दोहराते हुए कहा कि मैं एक बार फिर स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं निर्दोष हूं और मुझ पर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं, इनमें यह आरोप भी शामिल है कि मेरे पास अवैध तरीके से अर्जित धनराशि थी. मेरे इस्तीफे को किसी भी आरोप या निष्कर्ष की स्वीकृति अथवा उसे स्वीकार करने के रूप में न तो माना गया है और न ही माना जा सकता है.

सांसदों के बीच बांटी गई वर्मा की चिट्ठी की कॉपियां

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, यशवंत वर्मा ने 10 सितंबर को लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह को लिखे पत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से गठित जांच समिति की रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि उन्हें पद से हटाने से मकसद से शुरू की गई प्रक्रिया उनके इस्तीफे के बाद खत्म हो गई है. 

उन्होंने पत्र में अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों में निर्दोष होने की बात दोहराई. लोकसभा महासचिव को यशवंत वर्मा की तरफ से लिखे गए पत्र की कॉपियां गुरुवार (19 नवंबर, 2026) को सांसदों के बीच बांटी गईं. 

जांच समिति की रिपोर्ट में यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोप सही पाए गए

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से गठित तीन सदस्यीय जांच समिति ने 12 अगस्त को संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ तीनों आरोपों को सही पाया था. आरोपों में उनके आधिकारिक आवास पर मिले नकदी के संबंध में उसकी मौजूदगी, सोर्स या स्वामित्व का स्पष्टीकरण देने में विफल रहना, नकदी के गायब होने की वजह से सबूतों को सुरक्षित रखने और संरक्षित करने में विफल रहना और जांच के दौरान टालमटोल करने वाले और असंतोषजनक जवाब देना शामिल था. 

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