‘हर जिले में स्किल सेंटर से लेकर गर्ल्स हॉस्टल तक…’ BJP सांसद मनोज तिवारी ने गिनाईं बजट की खूबियां

सांसद मनोज तिवारी ने बजट को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह बजट पारंपरिक बजट से अलग और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. उन्होंने कहा कि पहले आमतौर पर लोग बजट में सिर्फ टैक्स छूट पर ध्यान देते थे और हर साल थोड़ी-बहुत राहत देकर लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश की जाती थी. लेकिन मौजूदा सरकार ने पहले ही 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया है. उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पेश किया गया यह बजट भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

बजट में विकास और रोजगार पर ध्यान दिया गया: मनोज तिवारी

मनोज तिवारी ने कहा कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी स्पष्ट किया है कि यह बजट रोजगार और विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. उन्होंने बताया कि युवाओं के रोजगार को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं, इसलिए इस बार सरकार ने हर जिले में स्किल सेंटर बनाने का प्रावधान किया है. उनका कहना है कि जब तक युवाओं के पास जरूरी कौशल नहीं होगा, तब तक उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर नहीं मिल पाएंगे.

उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को भी बजट का अहम हिस्सा बताया. तिवारी ने कहा कि पढ़ाई या नौकरी के लिए बाहर आने वाली लड़कियों को रहने की समस्या का सामना करना पड़ता है. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने की योजना बनाई है. उन्होंने बताया कि उनके संसदीय क्षेत्र में 1000 कमरों का गर्ल्स हॉस्टल बनाया जा रहा है और ऐसी सुविधा पूरे देश में लागू होनी चाहिए.

मनरेगा में 30 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान: तिवारी

मनरेगा को लेकर उठ रहे सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि इस योजना के लिए 30 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ग्रामीण रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है. इसके साथ ही देश को डेटा हब बनाने की दिशा में भी बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं. उन्होंने कहा कि जब भारत कई देशों को अनाज और वैक्सीन उपलब्ध करा सकता है, तो डेटा क्षेत्र में भी वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ सकता है.

उन्होंने शिपिंग सेक्टर में किए गए सुधारों का भी जिक्र किया. उनके अनुसार, पहले विदेशों से आने वाले सामान को बंदरगाहों पर क्लीयरेंस मिलने में कई महीने लग जाते थे, जिससे सामान महंगा हो जाता था. लेकिन अब इस प्रक्रिया को 48 घंटे में पूरा करने की योजना बनाई गई है. मनोज तिवारी ने बताया कि बजट में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है. बुलेट ट्रेन परियोजना और नए कॉरिडोर के निर्माण से यात्रा आसान होगी. उन्होंने जीएसटी से बढ़ती आय, ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और रक्षा बजट में बढ़ोतरी को भी देश के विकास की दिशा में सकारात्मक कदम बताया.