गाजियाबाद DM ने 35 अधिकारियों का रोका वेतन, IGRS पर जीरो फीडबैक मिलने पर लगा दी क्लास
गाजियाबाद डीएम
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने जिले के अलग-अलग विभागों में 35 अधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दी है और इसका आदेश भी जारी कर दिया है. जिलाधिकारी ने आइजीआरएस पोर्टल पर सभी 35 अधिकारियों का फीडबैक ना के बराबर मिलने पर यह कार्यवाही की है. कारवाई होने के बाद सभी 35 अधिकारियों को जिलाधिकारी ने जमकर फटकार भी लगाई है. इन अधिकारियों में जिला क्रीड़ा अधिकारी के अलावा जिले के कई अन्य विभागों के अधिकारी शामिल है.
मामले में अपर जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी अधिकारी जनसुनवाई प्रणाली यानी (आईजीआरएस) पर शिकायत निस्तारण के संबंध में शासनादेश 17 फरवरी 2020 में एक विशेष व्यवस्था निर्धारित की गई थी. इस व्यवस्था के तहत, मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा शिकायत निस्तारण की गुणवत्ता के परीक्षण का कार्य किया जाता है.
35 अधिकारियों की लापरवाही उजागर
इस व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा संदर्भों की गुणवत्ता के परीक्षण के कार्य का फीडबैक प्रतिशत पोर्टल पर जीरो नजर आ रहा था. इससे गाजियाबाद जिले की आईजीआरएस की रैंकिंग पर गहरा प्रभाव पड़ने की संभावना थी. जिलाधिकारी रवींद्र कुमार मांदड़ ने इस स्थिति को चिंताजनक माना है. उन्होंने स्पष्ट किया कि संबंधित सभी 35 अधिकारियों की घोर लापरवाही के कारण जिले की छवि धूमिल हुई है.
डीएम ने वेतन पर लगाई रोक
इस गंभीर चूक के परिणामस्वरूप, जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से इन सभी 35 लापरवाह अधिकारियों का वेतन रोकने के आदेश दिए हैं. जिलाधिकारी का यह कदम स्पष्ट संकेत देता है कि जनशिकायतों के निस्तारण और शासन के निर्देशों की अवहेलना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
पहले दी गई थी चेतावनी
मिली जानकारी के मुताबिक जिन अधिकारियों की सैलरी रोक गई है उन सभी अधिकारियों को पहले हुई बैठकों में पत्रों के माध्यम से निर्देशित किया जाता रहता था और उनके द्वारा संभावित आईजीआरएस के गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण में कोई गंभीरता के साथ इंटरेस्ट नहीं लिया गया. इसके बाद कई विभाग के अधिकारियों ने आईजीआरएस की शिकायत पर काम नहीं किया.
अब जिलाधिकारी ने अगले आदेश तक इन सभी 35 अधिकारियों की सैलरी पर रोक लगवा दी है. जानकारी के अनुसार अब इन अधिकारियों की सैलरी तभी मिलेगी जब यह अपना आईजीआरएस की शिकायतों पर गंभीरता से काम करते हुए अपने कार्य में सुधार करेंगे. इसके बाद इनकी सैलरी पर लगी रोक को हटा दिया जाएगा.
