उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती नगर के विपुल खंड में स्थित सहारा इंडिया की पूर्व जमीन पर नए विधानसभा भवन और सचिवालय परिसर के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं. लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने इस परियोजना के लिए एक कंसल्टेंसी कंपनी को नियुक्त कर लिया है, जो जमीन का तकनीकी सर्वे और फिजिबिलिटी स्टडी करेगी.
यह प्रक्रिया सहारा इंडिया की लीज रद्द होने के बाद तेज हुई है, और अब जमीन शासन के पूर्ण नियंत्रण में है. पिछले कुछ महीनों में, LDA ने सहारा शहर की करीब 245 एकड़ जमीन की पैमाइश और सर्वे का कार्य पूरा कर लिया है.
शासन को भेजी जाएगी रिपोर्ट
एलडीए ने कंसल्टेंसी कंपनी को दो महीनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है, जिसमें जमीन की सटीक सीमाएं, मौजूदा भौतिक स्थिति, वर्तमान उपयोग, निर्माण की संभावनाएं और संभावित चुनौतियों का आकलन शामिल होगा. यह रिपोर्ट LDA के माध्यम से शासन को भेजी जाएगी, जिसके आधार पर अंतिम फैसला लिया जाएगा कि परिसर किस स्वरूप में विकसित किया जाएगा.
सहारा इंडिया को लीज पर दी गई थी जमीन
गौरतलब है कि यह जमीन मूल रूप से नगर निगम और LDA की थी, जिसे सहारा इंडिया को लीज पर दी गई थी. अब इस जमीन को नए विधान भवन के लिए उपयोग में लाने की योजना है, जो राज्य की विधायी जरूरतों को पूरा करेगी.
ब्लूप्रिंट का काम करेगी कंसल्टेंसी कंपनी
विभागों का समन्वय और आगे की योजना परियोजना की जिम्मेदारी आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है, जबकि लोक निर्माण विभाग (PWD) को विशेष कार्य इकाई के रूप में निर्माण से जुड़े तकनीकी पहलुओं पर काम करने का दायित्व सौंपा गया है. कंसल्टेंसी कंपनी की रिपोर्ट इन विभागों के लिए ब्लूप्रिंट का काम करेगी. अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट मिलने के बाद शासन स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा.
