योगी सरकार का दिवाली गिफ्ट, 1.86 करोड़ महिलाओं को फ्री में LPG सिलेंडर; जानिए कैसे लें इस सुविधा का लाभ

महिलाओं को मिलेगा फ्री एलपीजी सिलेंडर.

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दिवाली के त्योहारा पर प्रदेश की 1.86 करोड़ माताओं और बहनों को बड़ा तोहफा देने जा रही है. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को लोकभवन में आयोजित एक भव्य समारोह में मुफ्त LPG सिलेंडर रिफिल योजना का शुभारंभ करेंगे. इस पहल के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्रति वर्ष दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर रिफिल प्रदान किए जाएंगे, जिससे त्योहारी सीजन में महंगाई से राहत मिलेगी और ग्रामीण रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग बढ़ेगा.

दो चरणों में होगा वितरण, 1500 करोड़ का बजट

योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में दो चरणों में मुफ्त सिलेंडर रिफिल वितरित किए जाएंगे. पहला चरण अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 तक और दूसरा चरण जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक चलेगा. इसके लिए योगी सरकार ने 1500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है. पहले चरण में 1.23 करोड़ आधार प्रमाणित लाभार्थियों को लाभ मिलेगा, जिनके बैंक खातों में सब्सिडी की राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी.

कैसे मिलेगा मुफ्त सिलेंडर?

लाभार्थी 14.2 किलोग्राम का एलपीजी सिलेंडर बाजार दर (सब्सिडी सहित) पर खरीदेंगे और 3-4 दिनों के भीतर सब्सिडी की पूरी राशि उनके आधार लिंक्ड बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी, जिनके पास 5 किलोग्राम के सिलेंडर हैं, वे भी 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर का लाभ ले सकते हैं. योजना का लाभ एकल कनेक्शन धारकों को भी मिलेगा.

उज्ज्वला योजना से यूपी में 1.86 करोड़ कनेक्शन

मई 2016 में शुरू हुई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने उत्तर प्रदेश में 1.86 करोड़ परिवारों को स्वच्छ ईंधन से जोड़ा है. इस योजना ने ग्रामीण रसोई को धुएं से मुक्त कर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उत्तर प्रदेश इस योजना के कार्यान्वयन में देश में अग्रणी रहा है.

आधार प्रमाणन के लिए विशेष अभियान

जिन लाभार्थियों का आधार सत्यापन अभी तक नहीं हुआ है, उनके लिए प्रशासन और ऑयल कंपनियां मिलकर विशेष अभियान चला रही हैं. इसके लिए एक विशेष ऐप विकसित किया जा रहा है और वितरकों के पास अतिरिक्त लैपटॉप की व्यवस्था की गई है. लाभार्थियों को एसएमएस के जरिए आधार सत्यापन के लिए प्रेरित किया जा रहा है. साथ ही बैनर, फ्लेक्सी और कैंपों के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है.

कड़ी मॉनिटरिंग, पारदर्शी व्यवस्था

योजना के सुचारु संचालन के लिए राज्य और जिला स्तर पर समितियां गठित की गई हैं. राज्य स्तर पर खाद्य आयुक्त कार्यालय में समिति नियमित समीक्षा करेगी, जबकि जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में साप्ताहिक बैठकें होंगी. शिकायत निवारण तंत्र के जरिए लाभार्थियों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा.

सरकार ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ताओं को 14.2 किलोग्राम गैस पूरी मात्रा में मिले. यदि सिलेंडर का वजन कम पाया जाता है तो वितरक को उसे तुरंत बदलना होगा. बांट माप विभाग और जिला प्रशासन को नियमित जांच के लिए कहा गया है.