भारत की विदेश नीति पर लगी इमरजेंसी…वीजा शुक्ल बढ़ाए जाने पर अखिलेश यादव का केंद्र सरकार पर हमला

अखिलेश यादव.

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अमेरिका द्वारा वीजा शुल्क बढ़ाने पर भाजपा सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में भारत की विदेश नीति में आपातकाल लग गया है. यह सरकार देश को मनमाने टैरिफ और वीजा शुल्क से बचाने में पूरी तरह से विफल रही है.

उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि यह सरकार विदेशों में रह रहे भारतीयों को हिंसक हमलों से बचा नहीं पा रही है. इसमें भी वह विपल रही है.

अखिलेश यादव ने सोशल साइट एक्स पर लिखा कि भाजपा के शासनकाल में विदेश नीति में इमरजेंसी लग गई है. यह सरकार देश को मनमाने टैरिफ और मनमाने वीजा शुल्क से बचाने में पूरी तरह से फेल रही है.

गुटनिरपेक्षता की नीति पालन करने में व्यर्थ

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार देश की ऐतिहासिक गुटनिरपेक्षता नीति का पालन करने और पड़ोसी देशों के साथ संबंध बनाए रखने में असफल रही है.

अखिलेश यादव ने कहा कि प्रवासी भारतीयों को हथकड़ी, बेड़ियों, सार्वजनिक अपमान का सामना करना पड़ रहा है. यह सरकार हिंसक हमलों से बचाने में असफल रही है. आतंकवाद के मामले में कोई भी देश भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ है. भाजपा सरकार ने विदेश नीति को पूरी तरह से ताक पर रख दिया है.

समाजवादी पार्टी प्रमुख ने अमेरिका द्वारा एच1-बी वीजा शुल्क में की गई बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की, जिससे कई भारतीयों के प्रभावित होने की आशंका है.

उन्होंने कहा, “आपकी विदेश नीति विदेशों में विफल रही है. आपकी आर्थिक नीतियां विफल रही हैं. आप रिश्ते बनाने में विफल रहे हैं.”

वीजा शुल्क में इजाफे पर विवाद

यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी हमला बोला और आरोप लगाया कि वह लोगों के हाथों में किताबें नहीं, बल्कि बंदूकें चाहते हैं. उन्होंने कहा कि भारतीयों को वीजा में राहत तभी मिलेगी जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार सत्ता से बाहर हो जाएगी.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत एच-1बी वीज़ा की फीस सालाना 1,00,000 अमेरिकी डॉलर (88 लाख रुपये) तक बढ़ जाएगी. आव्रजन पर नकेल कसने के ट्रंप प्रशासन के इस नए कदम से हजारों भारतीय पेशेवरों पर असर पड़ने की संभावना है.

व्हाइट हाउस के स्टाफ सेक्रेटरी विल शार्फ ने कहा कि एच-1बी गैर-आव्रजन वीजा कार्यक्रम देश की मौजूदा आव्रजन प्रणाली में सबसे अधिक दुरुपयोग की जाने वाली वीजा प्रणालियों में से एक है, और वीजा शुल्क में वृद्धि का उद्देश्य केवल उच्च कुशल श्रमिकों को ही अमेरिका में प्रवेश की अनुमति देना है, जो ऐसे क्षेत्रों में काम करते हैं जहाँ अमेरिकी कार्यरत नहीं हैं.