US Tariffs: Why will new tariffs not be imposed on Canada and Mexico? White House responded
US Tariffs: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया टैरिफ नियम लागू कर दिया है, जिसमें ज्यादातर देशों से आने वाले सामानों पर 10% का टैक्स लगाया जाएगा. हालांकि, कुछ देशों पर इससे ज्यादा भी टैरिफ लगाया है. इस लिस्ट में कनाडा और मैक्सिको को शामिल नहीं किया गया है. व्हाइट हाउस ने इसका कारण भी बताया है.
व्हाइट हाउस में अपने भाषण के दौरानट्रंप ने एक चार्ट दिखाया जिसमें नए टैरिफ दरें बताई गईं. इस चार्ट में चीन से आने वाले सामानों पर 34%, यूरोपीय संघ पर 20%, दक्षिण कोरिया पर 25%, जापान पर 24% और ताइवान पर 32% टैरिफ लगाया गया है. राष्ट्रपति ने इस फैसले को दशकों से हो रहे आर्थिक शोषण का जवाब बताया है.
व्हाइट हाउस ने बताया कारण
व्हाइट हाउस ने पुष्टि की कि नए टैरिफ कनाडा और मैक्सिको पर लागू नहीं होंगे क्योंकि इन देशों को इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत फेंटानाइल और प्रवास से जुड़े मौजूदा आदेशों छूट मिली हुई है. इन नियमों के तहत, USMCA (अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा समझौते) के अनुरूप सामानों पर 0% टैरिफ जारी रहेगा, जबकि जो सामान USMCA के अनुरूप नहीं हैं, उन पर 25% टैरिफ और ऊर्जा व पोटाश के गैर-अनुपालन वाले आयात पर 10% टैरिफ लगाया जाएगा. अगर IEEPA आदेश हटा दिए जाते हैं, तो गैर-अनुपालन वाले सामानों पर 12% टैरिफ लागू होगा.
हालांकि कनाडा को 10% के बेसलाइन टैरिफ से छूट दी गई है, ट्रंप ने फिर भी इस देश को लेकर अपनी पुरानी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने दावा किया कि अमेरिका हर साल कनाडा को 200 अरब डॉलर की सब्सिडी देता है. उन्होंने कहा, “उन्हें खुद के लिए काम करना होगा. हम कई देशों को सब्सिडी देते हैं, उन्हें चलाते हैं और उनके व्यापार को बनाए रखते हैं.”
ऑटोमोबाइल पर लगाया गया है अलग से 25% टैरिफ
ट्रंप ने विदेशी निर्मित सभी ऑटोमोबाइल पर अलग से 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिससे कनाडा की ऑटो इंडस्ट्री पर बड़ा असर पड़ सकता है. हालांकि व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया कि यह टैरिफ केवल कनाडा में असेंबल की गई गाड़ियों में मौजूद गैर-अमेरिकी सामग्री पर लागू होगा. सरकार ने इन कड़े टैरिफ को अमेरिका के $1.2 ट्रिलियन के व्यापार घाटे को कम करने के लिए जरूरी बताया है. वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि नई नीति से हर साल सैकड़ों अरब डॉलर का राजस्व मिलेगा और अन्य देश भी अपने व्यापारिक प्रतिबंधों को कम करने के लिए मजबूर होंगे.
