सीएम योगी आदित्यनाथ
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ ही घंटे पहले ही विधानसभा में अंसल ग्रुप को लेकर कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया था. इसके कुछ देर बाद अब लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अंसल बिल्डर पर एफआईआर दर्ज करा दी है. भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा-316(5), 318(4), 61(2), 352, 351(2), 338, 336(3), 340(2), 111 और प्रिवेन्शन ऑफ डेमेज टु पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट-1984 की धारा 3 के तहत एफआईआर दर्ज हुई है.
यूपी सरकार की हाईटेक टाउनशिप नीति के तहत अंसल ग्रुप को 21 मई 2015 में लखनऊ सुल्तानपुर रोड पर 1765 एकड़ की हाईटेक टाउनशिप का विकास किए जाने के चयन किया गया था. इसका डीपीआर 22 मई 2006 को हुआ. इसी में अंसल ग्रुप पर होम बायर्स के साथ धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं. इसमें हजारों लोगों का पैसा फंसा हुआ है.
इनके खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर
- अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रा लि. प्रमोटर
- प्रणव अंसल
- सुशील अंसल
- सुनील कुमार गुप्ता
- फेरन्सेटी पैट्रिका अटकिंशन
- विनय कुमार सिंह डायरेक्टर
सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी
इस कार्रवाई से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था, अंसल ने एक भी होम बायर के साथ धोखा किया तो उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी. दोषियों को सजा दिलाने के लिए पाताल से भी खोजकर लाएंगे. अंसल ग्रुप समाजवादी पार्टी का ही एक नमूना है. अंसल ग्रुप समाजवादी पार्टी की ही उपज थी. सपा के समय में ही इसकी अवैध मांगों को पूरा किया गया. निवेशकों और होम बायर्स के साथ धोखा किया गया. ये सब काम सपा सरकार के समय में हुए थे. सीएम योगी अल्टीमेट के बाद ही अब एफआईआर दर्ज हुई है.
बायर्स के हित हर हाल में सुरक्षित होने चाहिए
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विधानसभा में सख्त तेवर दिखाने के साथ इससे एक दिन पहले कहा था कि बायर्स के हित हर हाल में सुरक्षित होने चाहिए. दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी. अंसल ग्रुप ने खरीदारों के साथ धोखा किया है. इसे सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी. ये बात उन्होंने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक में कही थी.
जहां मामले सामने आएं, एफआईआर कराएं
इस बैठक में सीएम योगी ने कंपनी के सभी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे. इसके साथ ही बायर्स के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए सीएम ने कहा था कि लखनऊ जैसे मामले जिन जिलों में अंसल ग्रुप के खिलाफ सामने आ रहे हैं, उन सभी जिलों में एफआईआर दर्ज कराई जाए.
बैठक में अधिकारियों ने सीएम योगी को बताया था कि एनसीएलएटी ने लखनऊ विकास प्राधिकरण और आवास विभाग को बिना नोटिस दिए एकपक्षीय आदेश पारित किया था. इस पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई और उस आदेश के खिलाफ प्राधिकरण द्वारा अपील योजित करने के निर्देश दिए थे.
