दो नए एक्सप्रेसवे, छात्राओं को स्कूटी… चुनाव से पहले योगी कैबिनेट की सौगात, 16 अहम फैसलों पर मुहर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में 16 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने दो नए एक्सप्रेसवे, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, उच्च शिक्षा में सुधार, महिला छात्रावास निर्माण समेत कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई. साथ ही उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र 3 से 6 अगस्त तक आयोजित करने का फैसला भी लिया गया.
दो नए एक्सप्रेसवे को मंजूरी
कैबिनेट ने विंध्य एक्सप्रेसवे के निर्माण को स्वीकृति दी. यह प्रयागराज से सोनभद्र तक 333 किलोमीटर लंबा होगा और इसकी अनुमानित लागत 26 हजार करोड़ रुपये होगी. यह एक्सप्रेसवे विंध्य क्षेत्र की कनेक्टिविटी को नई गति देगा. इसके अलावा विंध्य-पूर्वांचल लिंक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को भी मंजूरी दी गई. 117 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा और गाजीपुर, मिर्जापुर और चंदौली से होकर गुजरेगा. परियोजना की कुल लागत 9,039 करोड़ रुपये होगी.
कैबिनेट ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 1.18 किलोमीटर लंबे डायवर्जन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी. अधिक संख्या में आवास आने के कारण मार्ग में बदलाव किया गया है. परिवर्तन से परियोजना की कुल लागत में कोई वृद्धि नहीं होगी. साथ ही आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे और अन्य परियोजनाओं के ईपीसी (EPC) मोड में निर्माण के लिए विकासकर्ता चयन संबंधी प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई.
टॉप छात्राओं को मिलेगी रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के तीन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत प्रदेश के सभी कॉलेजों की टॉप-5 छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जाएगी. इस योजना के लिए 400 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है और इससे करीब 50 हजार छात्राओं को लाभ मिलेगा. सरकार का उद्देश्य छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है.
विश्वविद्यालयों में स्थापित होंगी शोध पीठ
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन और भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शोध पीठ (Research Chair) स्थापित की जाएंगी. इसके तहत प्रत्येक विश्वविद्यालय को 2 करोड़ रुपये तथा पात्र महाविद्यालयों को 1 करोड़ रुपये तक की सहायता दी जाएगी. यह राशि फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में रखी जाएगी और उसके ब्याज से शोध गतिविधियों का संचालन होगा. इसके लिए 50 वर्ष पुराने तथा 5 हजार से अधिक छात्र क्षमता वाले महाविद्यालय पात्र होंगे. आवश्यकता पड़ने पर सीएसआर और अन्य स्रोतों से भी सहयोग लिया जा सकेगा.
बसंत महिला विश्वविद्यालय में बनेगा नया छात्रावास
कैबिनेट ने बसंत महिला विश्वविद्यालय, वाराणसी में 112 छात्राओं की क्षमता वाले नए महिला छात्रावास के निर्माण को भी मंजूरी दी. इस पर 2.48 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. वर्तमान में विश्वविद्यालय में 220 छात्राओं की क्षमता वाला एक छात्रावास संचालित है.
3 से 6 अगस्त तक चलेगा विधानमंडल का मानसून सत्र
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र 3 अगस्त से 6 अगस्त तक आयोजित करने का निर्णय लिया. चार दिवसीय सत्र के दौरान राज्य सरकार विभिन्न विधायी कार्यों और महत्वपूर्ण सरकारी प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करेगी. इसके अलावा महिला कल्याण, सचिवालय प्रशासन, गृह, राज्य कर, परिवहन, स्टांप एवं पंजीयन तथा सहकारिता विभागों से जुड़े कई अन्य प्रस्तावों को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली.
