Foreign Universities Be Allowed To Set Up Campuses In India Soon UGC Draft Regulations Is Ready For It Abpp

देश में जल्द ही विदेशी यूनिवर्सिटी और शिक्षण संस्थान अपने कैंपस खोल सकेंगे. इससे ऐसे स्टूडेंट्स को खासा फायदा होगा जो पैसे की कमी की वजह से विदेश जाकर पढ़ने का सपना पूरा नहीं कर पाते हैं. इतना ही नहीं भारत में कैंपस खोलने वाले ये विदेशी शिक्षण संस्थान टॉप क्लास के होंगे यानी दुनिया में मशहूर होंगे.

इसे अमलीजामा पहनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग- यूजीसी (UGC) ने मसौदा नियम जारी कर दिए हैं. इस पर लोगों का फीडबैक और सुझावों के लिए इसे यूजीसी की वेबसाइट पर डाला गया है. जहां यूजीसी की इस पहल से देश में विदेशी कैंपस के संचालन का रास्ता साफ होता दिख रहा है. वहीं दूसरी तरफ इस पर शिक्षा विशेषज्ञ सवाल भी उठा रहे हैं.

क्या है यूजीसी का मकसद

देश में विदेशी यूनिवर्सिटी और शिक्षण संस्थानों के कैंपस संचालन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने मसौदा नियमों (Draft Regulations) का ऐलान किया है. यूजीसी ने इस पर स्टेकहोर्ल्डस से फीड बैक भी मांगा है. यूजीसी के सार्वजनिक किए गए मसौदा नियमों के मुताबिक विदेशी विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को जल्द ही भारत में परिसर खोलने की मंजूरी दी जा सकती है. 

इन मसौदा नियमों को लेकर डीडी न्यूज से बातचीत में यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर एम. जगदीश कुमार ने  कहा कि इससे भारतीय छात्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की गुणवत्तापरक शिक्षा देश में ही मिल सकेगी. उनके मुताबिक ये कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उठाया गया है. इस नीति में भारत के उच्च शिक्षा सिस्टम को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक ले जाने का नजरिया शामिल है.

यूजीसी चेयरमैन ने कहा कि यूरोप के कुछ देशों ने भारत में अपने कैंपस स्थापित करने में खासी दिलचस्पी ली है. उन्होंने कहा कि आगे एक साल और 6 महीने में बहुत से अन्य देशों से भी जुड़ा जाएगा और उनके कैंपस देश में खोलने की कोशिश की जाएगी.

उनका कहना है कि विदेशों में शिक्षा लेने में ट्यूशन फीस और रहने का खर्चा काफी अधिक होता है और विदेशों में शिक्षा की चाह रखने वाले हर किसी के पास इतने संसाधन नहीं होते हैं. भारत में विदेशी कैंपस खुल जाने से रहने का खर्चा यानी लिविंग एक्सपेंस में काफी हद तक कमी आएगी. 

मसौदे में क्या है?

यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर एम. जगदीश कुमार के मुताबिक ग्लोबल रैंकिंग में ओवरऑल टॉप 500 में आने वाली यूनिवर्सिटी के साथ ही विदेशों के ऐसे शिक्षण संस्थान जो वहां जाने-माने हैं उन्हें भारत में उन्हें कैंपस खोलने की मंजूरी मिलेगी. इस तरह की विदेशी यूनिवर्सिटी और शिक्षण संस्थान भारत में अपना कैंपस खोलने के लिए यूजीसी को आवेदन कर पाएंगे.

यूजीसी की तरफ से इस तरह के विदेशी कैंपस को खुद की प्रवेश प्रक्रिया के साथ ही विदेशी और भारतीय छात्रों को प्रवेश देने के खुद के नियम तय करने का हक होगा यानी इसके लिए उन्हें स्वायत्तता दी जाएगी इस तरह के विदेशी कैंपस को भारत के शिक्षण संस्थानों की तरह फीस को लेकर किसी तरह की हद नहीं तय की जाएगी.

इन्हें फीस स्ट्रक्चर तय करने का भी हक होगा बशर्ते की ये तर्कसंगत और जायज हो. इसके साथ विदेशों और भारत से फैकल्टी और स्टाफ की भर्ती करने का भी पूरा हक होगा. इन संस्थानों को क्रॉस बॉर्डर फंड की भी मंजूरी दी गई है. इस तरह से इन्हें वित्तीय स्वायत्तता भी दी जाएगी. ये जो ट्यूशन फीस आदि के जरिए जो रेवेन्यू जेनरेट करेंगे उसे उन्हें स्वदेश भेजने की सुविधा भी दी जाएगी.

इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जिस तरह की शिक्षा की क्वालिटी ये देश अपने होस्ट कंट्री में देते हैं वो भारत में भी देनी होगी. इसके अलावा सालाना अपने आकलन (Assessment) किसी स्वतंत्र एजेंसी से करवाकर इसकी की एक रिपोर्ट यूजीसी को देनी होगी. 

 विदेशी शिक्षण संस्थान को कैंपस शुरू करने की मंजूरी मिलने के दो साल के अंदर भारत में कैंपस खोलना होगा. पहले 10 साल के लिए कैंपस खोलने की मंजूरी दी जाएगी और बाद में इसे बढ़ाने पर सोचा जाएगा. 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आखिरी मसौदे को कानून बनाने से पहले मंजूरी के लिए संसद में पेश किया जाएगा. हालांकि इन विदेशी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को स्टडी के लिए किसी भी ऐसे प्रोग्राम को चलाने की मंजूरी नहीं दी जाएगी जो भारत के राष्ट्रीय हितों और भारत की उच्च शिक्षा के मानकों के लिए जोखिम पैदा करती हों. 

विदेशी शिक्षा देने की कवायद

ये भी माना जा रहा है कि इस कदम के पीछे भारत सरकार का देश को ग्लोबल एजुकेशन की ठिकाना बनाना और विदेशी मुद्रा के नुकसान रोकने का मकसद भी है. अतीत में भी भारत में विदेशी यूनिवर्सिटी के कैंपस को लाने की कवायद की जा चुकी हैं, लेकिन इस पर एक राय न बन पाने की वजह से ये अमल में नहीं लाया जा सका है.

साल 2010 में यूपी-2 सरकार ने सांसदों के विरोध के बीच लोकसभा में देश में विदेशी शिक्षा संस्थानों के प्रवेश की राह बनाने वाला विधेयक पेश किया. तब तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने विदेशी शिक्षण संस्थान (नियमन और प्रवेश) विधेयक 2010 पेश किया था.

उस वक्त बीजेपी सहित समाजवादी पार्टी और लेफ्ट ने कई वजहों से इसका खासा विरोध किया था. इस वजह से ये बिल संसद में पास नहीं हो पाया था. तब ये भी कहा गया था कि इस तरह के विदेशी कैंपस भारत में खोलने से भारतीय आचार-विचार पर पश्चिम का प्रभाव पड़ेगा.

क्या है विदेशी शिक्षण संस्थानों की राय

यूजीसी के इस मसौदे को लेकर विदेशी शिक्षण संस्थानों का रुख सकारात्मक है. द हिंदू अखबार ने डेकिन यूनिवर्सिटी की साउथ एशिया सीईओ और ग्लोबल एलायंसेज की वाइस प्रेजिडेंट रवनीत पावा के हवाले से लिखा है कि अभी ये शुरुआती दिन हैं, लेकिन यूजीसी का ये एक अच्छा कदम है.

यूजीसी ने देश में कैंपस खोलने वाली विदेशी यूनिवर्सिटी और शिक्षण संस्थानों को फीस, एडमिशन क्राइटेरिया और भारतीयों को हायर करने में किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया है. यूजीसी ने इसमें पूरी तरह से स्वायत्तता दी गई है. इसके साथ ही क्रॉस बॉर्डर सरप्लस फंड को भी मंजूरी दी है. ये सभी ऐसे प्रावधान है जो भारत में विदेशी शिक्षण संस्थानों को खोलने की राह आसान बनाते हैं.

इसके साथ ही वो कहती हैं कि सवाल यहां आकर खड़ा होता है कि यदि विदेशी संस्थान अपने कैंपस में खास कोर्स के लिए विदेशी फैकल्टी हायर करना चाहेंगे तो हम उन्हें कहां से लेकर आएंगे? दूसरा भारत का मकसद वैश्विक तौर पर उच्च शिक्षा का केंद्र बनने का है, लेकिन इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए देश में बुनियादी ढांचा कहां तक विकसित है.

इसके साथ ही जो भारतीय विदेशों में रहने की तमन्ना लिए वहां स्टडी के लिए जाते हैं उनका वहां जाना जारी रहेगा. ऐसे में हमें ऐसे लोगों पर फोकस करना होगा जो देश में रहकर विदेशी शिक्षा अपने बजट के अंदर यानी कम कीमतों पर हासिल करना चाहते हैं. इसके लिए जरूरी होगा कि उनकी भुगतान करने की क्षमता को देखते हुए ही शुल्क निर्धारित किया जाए.

क्या कहता है एनपीए?

वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीए) के मुताबिक देश में वैधानिक फ्रेमवर्क के तहत दुनिया की 100 ग्लोबल यूनिवर्सिटी को देश में लाने का प्रावधान है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार वैधानिक प्रक्रिया को दरकिनार कर सीधे रेगुलेशन के जरिए देश में विदेशी कैंपस को खोलने का कदम उठाने जा रही है.

यूजीसी के मसौदा नियमों में एनपीए को नहीं अपनाया गया है. देश में विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना और संचालन के लिए यूजीसी के मसौदा नियमों के बारे में शिक्षाविदों और व्यावसायिक पेशेवरों ने विपरीत राय रखी, कुछ का दावा है कि ये संस्थान भारतीय शिक्षा प्रणाली के सामने आने वाले खास मुद्दों को संभालने के काबिल नहीं होंगे.