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सरकारी AQI पर 500 का लिमिट क्यों? CPCB ने बयान जारी कर बताई वजह

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने मंगलवार (10 नवंबर, 2026) को अपने एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के तरीके का बचाव करते हुए जानकारी साझा की कि आखिर आधिकारिक AQI रीडिंग 500 पर क्यों लिमिट हो जाती है, जबकि प्राइवेट मॉनिटरिंग ऐप्स ने दिवाली के बाद दिल्ली में AQI रीडिंग को उससे कहीं ज्यादा बताया था.

CPCB ने कहा कि वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) की अधिकतम सीमा 500 तय करना एक सोची-समझी व्यवस्था है, जो वैश्विक मानकों के अनुरूप है और 500 से ज्यादा के आंकड़ों से स्वास्थ्य संबंधी गंभीर श्रेणी की चेतावनी में कोई बदलाव नहीं आता है, क्योंकि इससे ऊपर के सभी श्रेणी गंभीर में आते हैं.

सरकारी और प्राइवेट डेटा में अंतर पर बवाल के बीच दी सफाई

बोर्ड की तरफ से इस संबंध में ऐसे समय पर बयान जारी कर सफाई दी गई है, जब दिल्ली में हवा की क्वालिटी को लेकर सरकारी डेटा और प्राइवेट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म्स की रीडिंग में बड़े अंतर पर सवाल उठने लगे. 

CPCB ने कहा, ‘AQI लोगों को हवा की क्वालिटी की स्थिति के बारे में आसानी से समझने लायक शब्दों में असरदार तरीके से बताने का एक तरीका है. एक्यूआई के इंडिकेटिव स्केल है, जिसे मौजूदा हवा की गुणवत्ता की स्थिति से सेहत पर पड़ने वाले असर को बताने के लिए डिजाइन किया गया है. आधिकारिक आंकड़ों में प्रदूषण के स्तर को मापने के लिए वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित 24 घंटे के रोलिंग एवरेज का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि लोग लंबे वक्त तक प्रदूषित हवा के संपर्क में कितने वक्त तक रहते हैं. वहीं, प्राइवेट एयर क्वालिटी प्लेटफॉर्म्स अक्सर बिना कैलिब्रेशन वाले कम लागत के सेंसरों के जरिए हर घंटे के तुरंत प्रदूषण स्तर को मापते हैं.’

प्राइवेट ऐप में तेज से क्यों बढ़ जाता है AQI?

बोर्ड ने आगे कहा, ‘इसी वजह से प्रदूषण के चरम पर पहुंचने के दौरान प्राइवेट ऐप पर AQI तेजी से बढ़ जाता है, लेकिन हवा की गुणवत्ता में सुधार शुरू होते ही इनके आंकड़े आधिकारिक राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (NAQI) की तुलना में काफी नीचे गिर जाते हैं.’ 

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