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‘दुर्भाग्य से इस खुलासे पर…’, EC को लेकर योगेंद्र यादव भयंकर नाराज, जानें क्या बोला

पॉलिटिकल एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव ने महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में 2024 में हुए चुनावों को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा है. उन्होंने द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि दुर्भाग्य से इस खुलासे पर ECI की प्रतिक्रिया ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया है. एक गंभीर चूक को स्वीकार करने के बजाय वो धोखाधड़ी को छुपा रहे हैं. उन्होंने आगे लिखा कि रिटर्निंग ऑफिसर इस रिपोर्ट से पल्ला झाड़ना चाहते हैं. 

द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के 200 संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन आयोग यह दर्ज करने में विफल रहा कि शाम 5 बजे के बाद कितने लोगों ने वोट डाला. मतदान ECI द्वारा पहले से तय समय तक चलता है और अगर उस समय तक मतदान केंद्रों के बाहर कतार में खड़े लोग वोट नहीं डाल पाते हैं, तो मतदान का समय और आगे बढ़ा दिया जाता है. 

‘ECI के आंतरिक रिकॉर्ड में बड़ी खामी’
रिपोर्ट के मुताबिक, 2024 के चुनावों के ECI के आंतरिक रिकॉर्ड में एक बड़ी खामी सामने आई है. मतदान के दिन जब सूरज ढल गया तो ECI मुख्यालय को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि इन 200 निर्वाचन क्षेत्रों में शाम 5 बजे के बाद मतदान कैसे हुआ. शाम के समय वोटों की गिनती का क्या महत्व हो सकता है? 

मतदान के आखिरी घंटों में क्या हुआ
विशेषज्ञों का मानना ​​है कि मतदान के आखिरी घंटों में फर्जी वोटिंग का खतरा रहता है, क्योंकि तब तक राजनीतिक दलों के कई पोलिंग एजेंट खासकर वे जिनकी स्थिति मजबूत नहीं होती वो बूथ छोड़कर चले जाते हैं. मतदान के दिन चुनाव आयोग अपने बूथ-स्तरीय अधिकारियों को निर्देश देता है कि वे मतदान खत्म होने तक हर दो घंटे में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) पर डाले गए वोटों का रिकॉर्ड रखें. इस रिकॉर्ड का मिलान बूथ पर वोट डालने आए लोगों की संख्या से किया जाना चाहिए, जिसे एक अलग रजिस्टर में दर्ज किया जाता है, जिसे ‘फॉर्म 17A’ कहा जाता है. ECI के नियमों के अनुसार इन दोनों आंकड़ों का मिलान होना चाहिए. 

चुनाव आयोग का कहना है कि मतदान के दिन जारी किया जाने वाला डेटा केवल प्रोविजनल होता है, इसलिए इस रिकॉर्ड को स्वतंत्र रूप से बनाए रखना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है. मतदान के आखिरी घंटे के लिए इस महत्वपूर्ण डेटा को बिल्कुल भी रिकॉर्ड न करना आयोग के नियमों का उल्लंघन है.

द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के 467 विधानसभा और 63 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के ECI के आंतरिक रिकॉर्ड की जांच की गई, जहां 2024 में चुनाव हुए थे. 

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