हापुड़ की DSO सीमा चौधरी पर मां ने दर्ज कराई FIR, जमीन हड़पने और फर्जीवाड़े के गंभीर आरोप
हापुड़ DSO सीमा चौधरी.
Hapur News: हापुड़ में तैनात जिला पूर्ति अधिकारी सीमा चौधरी की मुश्किलें बढ़ गई हैं. उनकी मां मुनेश रानी की शिकायत पर DIG सहारनपुर रेंज के आदेश के बाद सरसावा थाना पुलिस ने सीमा चौधरी समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. FIR में फर्जी दस्तावेज तैयार करने, जमीन पर कब्जे की कोशिश, बैंक खाते के कथित दुरुपयोग और धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
सरसावा थाना क्षेत्र के मीरपुर गांव निवासी मुनेश रानी का आरोप है कि उनकी बेटी सीमा चौधरी ने संजीव, राजेंद्र राणा और नरेश कुमार के साथ मिलकर उनकी जमीन हड़पने की साजिश रची. शिकायत के मुताबिक, 16 सितंबर 2023 की तारीख दर्शाते हुए जमीन से संबंधित एक कथित फर्जी रसीद तैयार की गई, जिस पर उनके जाली हस्ताक्षर किए गए. उनका दावा है कि हस्तलेख विशेषज्ञ की जांच में रसीद पर किए गए हस्ताक्षर उनके वास्तविक हस्ताक्षरों से अलग पाए गए.
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बिना जानकारी दिए मां के नाम खुलवा लिया खाता
FIR के अनुसार, मुनेश रानी ने यह भी आरोप लगाया है कि उनकी जानकारी और सहमति के बिना आईसीआईसीआई बैंक में उनके नाम से खाता खुलवाया गया. आरोप है कि खाते में सीमा चौधरी की ई-मेल आईडी दर्ज कर उसका संचालन किया गया और करीब 15 लाख रुपए जमा किए गए, जबकि इन लेन-देन की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि खाते का इस्तेमाल कथित रूप से अवैध धन के लेन-देन और उसे छिपाने के लिए किया गया.
मुनेश रानी का यह भी कहना था कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें लगातार धमकियां दी गईं. भय के कारण उन्हें अपनी कुछ संपत्ति दूसरे व्यक्ति के नाम बेचनी पड़ी. इसके बावजूद आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और जमीन पर कब्जा करने का प्रयास जारी रखा.
DIG के आदेश पर हुई FIR
मुनेश रानी का आरोप है कि स्थानीय पुलिस से शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद वह DIG सहारनपुर अभिषेक सिंह मिलीं और न्याय की गुहार लगाई. DIG के आदेश पर सरसावा थाना पुलिस ने सीमा चौधरी, संजीव, राजेंद्र राणा और नरेश कुमार के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है. जांच के दौरान जो भी साक्ष्य और तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
