पूर्व सेबी चीफ माधबी बुच को बड़ी राहत, हिंडनबर्ग मामले में लोकपाल ने दी क्लीन चिट 

Madhabi Buch Relief: सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधबी बुच को लोकपाल ने भ्रष्टाचार के आरोपों से क्लीन चिट दे दी है. जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि बुच पर लगाए गए आरोप निराधार हैं. लोकपाल ने बुच के खिलाफ सभी शिकायतों को खारिज कर दिया. 

लोकपाल ने इस मामले की जांच के बाद अपने आदेश में कहा कि ये आरोप अनुमानों पर आधारित थे. इन आरोपों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराधों को लागू करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था. चूंकि ये शिकायतें जांच शुरू करने के लिए कानूनी सीमा को पूरा नहीं करती हैं, इसलिए इन्हें खारिज कर दिया गया.

पहला आरोप: REIT और ब्लैकस्टोन कनेक्शन 

कांग्रेस ने माधबी पुच के खिलाफ आरोप लगाया था कि बुच द्वारा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REIT) को बढ़ावा देने से ब्लैकस्टोन को लाभ हुआ, जो एक वैश्विक निवेश फर्म है जिसके साथ उनके पति जुड़े हुए हैं. विपक्ष ने उन पर ब्लैकस्टोन का पक्ष लेने के लिए सेबी अध्यक्ष के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया. 

दूसरा आरोप: ICICI बैंक से अघोषित आय

बुच के खिलाफ एक और आरोप यह था कि उन्होंने ICICI  बैंक में अपने पिछले कार्यकाल से प्राप्त आय का खुलासा नहीं किया. यह दावा किया गया कि उन्हें जो पैसा मिला, उसकी सही तरीके से रिपोर्ट नहीं की गई.  

इसकी जांच करने पर सरकार को कोई अवैध लेनदेन नहीं मिला और पुष्टि हुई कि बुच ने सभी आवश्यक बकाया राशि का भुगतान कर दिया है. ICICI बैंक ने स्पष्ट किया कि अक्टूबर 2013 में अपनी रिटायरमेंट के बाद बुच को वेतन या ESOP नहीं मिला, बल्कि उद्योग मानदंडों के अनुरूप केवल मानक रिटायरमेंट लाभ ही मिला. 

तीसरा आरोप: वर्क कल्चर के बारे में कर्मचारियों की शिकायतें

बुच के खिलाफ तीसरा आरोप तब लगा जब सेबी के कर्मचारियों ने वित्त मंत्रालय को पत्र भेजकर उनके नेतृत्व में खराब वर्क कल्चर का आरोप लगाया. शिकायतों ने सेबी और राजनीतिक हलकों दोनों में चिंता पैदा कर दी. कर्मचारियों ने नेतृत्व पर आरोप लगाया कि वे कर्मचारियों को नाम से पुकारते हैं और उन पर चिल्लाते हैं, जिससे प्रबंधन प्रथाओं के बारे में शिकायतें सामने आईं. 

सरकार ने मामले की जांच की और कर्मचारियों से बात की. यह मुद्दा तब सुलझा जब सेबी के टॉप मैनेजमेंट को कर्मचारियों के प्रति अधिक संवेदनशील होने के लिए कहा गया. सरकारी सूत्रों ने सुझाव दिया कि बुच द्वारा सेबी के भीतर लागू किए गए व्यापक सुधारों से असंतोष पैदा हो सकता है क्योंकि सिस्टम को साफ करने के उनके प्रयासों को प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है.